भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या




खनिज विकास निधि
प्रस्तावना :-

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय खनज धोरण 1993 शी सुसंगत राहून राज्याच्या शासन -नियुक्त समितीने राज्यात आढळणाज्या खनिजांचे सुयोग्यरितीने उत्खन्न करुन राज्याच्या खनज महसूलात महत्वाची भर पडण्याचे दृष्टीने तसेच खनिजावर आधारीत उद्योगांना चालना देणे व त्या अनुषंगाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे याकरीता राज्य खनिज धोरण 1999 पारीत केले आहे.


सदर खनिज धोरणाशी सुसंगत राहून राज्य शासनाने 2001 च्या अधिनयम क्र. xix अध्न्वये महाराष्ट्र खनिज विकास निधीची निर्मिती केली असून या व्दारे वित्तिय लगतपूर्वीच्या वर्षामध्ये जमा झालेल्या एकुण खनिज महसूलापौकी 10 टक्के रक्कम खनिज विकास निधी मध्ये दरवर्षी वळती करण्यात येत आहे. हा निधी कायम स्वरुपी असून या निधीतील शिल्लक रक्कम कोणत्याही वित्तिय वर्षात व्यपगत होत नाही. शासनधोरण महाराष्ट्र खनिज विकास ( निर्मिती व उपयोजना) निधी नियम-2001 तयार केला असून त्याचे अधिन राहून नधीचे वाटप करण्यांत येते.


खनिज विकास निधीचा वापर पुढील प्रमाणे करण्यात येतो :-

अ) खनज विकास निधीमधील 1/3 रक्कम भूविज्ञानि आणि ख्ननिकर्म संचालनालय यांना खनिज समन्वेषण व खनिज प्रशासनाची कार्ये पार पाडण्याची तसेच महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांना त्यांची कार्ये तसेच खनिज आधारीत उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य खनिज धोरणानुरुप कवच यंत्रणा संदर्भात कार्याकरीता उपलब्ध करुध्न देण्यात येते.


ब) खाणी पासूध्न 20 किमी अंतरामध्ये खाणकामामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्रांमध्ये विविध पायाभूत सूविधा जसे रस्ते, विज, पाणी, पर्यावरण संतुलन इत्यादी करीता जिल्हयातूध्न प्राप्त होणाज्या प्रस्तावाकरीता उर्वरीत 2/3 रक्कम जिल्हयातून प्राप्त होणार्‍या खनिज महसूलाचे प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येते.


क) खनिज विकास नधी अंतर्गतचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास (खनिकर्म विभाग) प्राप्त झाले नंतर सदर प्रस्तावांचे अनुषंगान्धे संबंधीत यंत्रणा जसे सार्वजनक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद इ. कडुन तांत्रिक प्रस्ताव ( Technical Budget ) तयार करुन महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ नागपूर यांचे कडे सादर करण्यांत येतात. महामंडळाव्दारे सदर प्रस्ताव शासनाकडे प्रशासकिय मान्य्तेकरीता सादर करण्यांत येतात. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेन्ंतर संबंधीत कार्यान्यवित यंत्रणांचे मागणीनुसार महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाद्वारे निधी उपलब्ध करुन देणेत येतो.